宪法和地方组织法对地方人大设立预算审查委员会没有明确规定。1979年7月1日全国人大五届二次会议通过的地方组织法第十三条规定,地方各级人民代表大会举行会议的时候,可以设立代表资格审查委员会、议案审查委员会和其他需要设立的委员会,在主席团领导下进行工作。其中的“其他需要设立的委员会”包括计划和预算审查委员会。1995年修改地方组织法时,删除了这一内容。修改后的预算法对乡镇本级财政预算提出了新的要求,但由于乡镇人大不设立专门委员会,给乡镇本级财政预算进行审查工作带来不便。因此,一些省级乡镇人大工作地方性法规对本地乡镇人大预算审查工作作出了规定。
一、设立预算审查委员会。乡镇人民代表大会会议期间,可以设立预算审查委员会,在主席团的领导下开展工作,对乡镇本级财政预算进行审查,提出审查结果报告。委员会由主任委员、副主任委员和委员若干人组成,由主席团在本届人民代表大会代表中提名,提交本级人民代表大会预备会议通过(吉林、广东、安徽、贵州、湖北、江苏、内蒙古、上海)。
二、设立财政审查小组,在主席团领导下,承担财政预算草案审查的具体工作(贵州)。
以上各省的规定说明,在乡镇人民代表大会举行会议的时候,设立预算审查委员会,并在主席团的领导下开展工作是可以和有必要的。
(责编:杜凯杨)