监督法第二十七条规定:“常务委员会组成人员对执法检查报告的审议意见连同执法检查报告,一并交由本级人民政府、人民法院或者人民检察院研究处理。人民政府、人民法院或者人民检察院应当将研究处理情况由其办事机构送交本级人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会有关工作机构征求意见后,向常务委员会提出报告。必要时,由委员长会议或者主任会议决定提请常务委员会审议,或者由常务委员会组织跟踪检查;常务委员会也可以委托本级人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会有关工作机构组织跟踪检查。”执法检查的跟踪检查是执法检查工作的重要组成部分。常委会会议结束后的规定期间内,常委会办事机构应当将常委会会议对执法检查报告的审议意见,汇总整理成常委会会议审议意见,由常委会办事机构将执法检查报告和审议意见,函送“一府一委两院”,同时抄送相关专门委员会。
法律法规实施主管机关在收到执法检查报告和审议意见后,应当认真进行研究,制定整改方案,采取整改措施,认真改进工作。同时将研究处理情况送交本级人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会有关工作机构征求意见,并在收到执法检查报告和审议意见后一般在6个月内向人大常委会提出整改情况的书面报告。相关专门委员会或者常务委员会有关工作机构一般应当在执法检查报告送交“一府一委两院”的3个月内,就整改情况听取相关部门汇报,进行跟踪督查,并督促法律法规实施主管机关在规定期间内向常委会会议提出整改情况的书面报告。
常务委员会的执法检查报告及审议意见,人民政府、人民法院或者人民检察院对其研究处理情况的报告,向本级人民代表大会代表通报并向社会公布。
监督法所说的“必要时”,主要指两种情况:一是法律法规实施主管机关对整改工作认识不到位,措施不得力,成效不明显,常务委员会组成人员不满意;二是法律法规实施主管机关虽已采取措施,但整改目标的实现需要一个不断推进的过程,因而需要继续进行审议或者跟踪检查。不论是继续进行审议或者组织跟踪检查,都需要主任会议作出决定。对于关系党和国家工作大局和改革发展稳定全局的重大问题,对于法律法规实施过程中普遍存在的倾向性问题,对于关系人民群众切身利益、群众普遍关注、反映强烈的突出问题,各级人大常委会要跟踪检查,抓住不放,一查到底,一直查到问题基本解决。